आउटसोर्स कर्मियों को हटाया तो ठप्प हो सकती है बिजली व्यवस्था, विद्युत फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से आदेश निरस्त करने की मांग


जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन के एक आदेश ने प्रदेश की बिजली कंपनियों में वर्षों से कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट खड़ा कर दिया है। आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है कि नई नियमित भर्ती किए बिना कर्मचारियों को हटाया गया तो प्रदेश की बिजली व्यवस्था और उपभोक्ता सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।


फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण, कार्यालयीन कामकाज और उपभोक्ता सेवाओं का बड़ा हिस्सा आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों के भरोसे संचालित हो रहा है। मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेटिंग, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर में बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं।


उन्होंने दावा किया कि बिजली कंपनियों में अब नियमित कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत रह गई है, जबकि करीब 90 प्रतिशत काम आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के माध्यम से कराया जा रहा है। इनमें कई कर्मचारी 15 से 20 वर्ष या उससे अधिक समय से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अब उनकी सेवाएं समाप्त करने की तैयारी की जा रही है।

50 हजार स्वीकृत पदों पर भर्ती की मांग…….

राकेश डीपी पाठक ने कहा कि बिजली कंपनियों में शासन द्वारा लगभग 50 हजार पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर नियमित नियुक्तियां किए बिना आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाना व्यवस्था के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। तकनीकी कार्यों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक जैसे पदों पर इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने मांग की कि पहले स्वीकृत पदों पर नियमित भर्ती की जाए और वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए।

मुख्यमंत्री के सकारात्मक निर्णयों के बीच आदेश पर सवाल…..

फेडरेशन महामंत्री ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में निर्णय ले रहे हैं। बिजली कंपनियों में नई भर्ती के लिए 50 हजार से अधिक पदों की स्वीकृति तथा मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स की लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय समझ से परे है। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्षों से बिजली व्यवस्था संभाल रहे कर्मचारियों को बाहर करने का आदेश आखिर किन परिस्थितियों में जारी किया गया है।

फेडरेशन की प्रमुख मांगें……

फेडरेशन ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करने से पहले बिजली कंपनियों में स्वीकृत 50 हजार पदों पर नियमित भर्ती की जाए। एजेंसी व्यवस्था समाप्त कर आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग के माध्यम से सीधे रखा जाए तथा भुगतान भी बिजली कंपनियों से सीधे किया जाए। सभी संविदा कर्मचारियों का संविलियन कर उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। बिजली कंपनियों में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू की जाए, रखी हैं।
फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से अधिकारियों द्वारा जारी सेवा समाप्ति संबंधी आदेश को तत्काल निरस्त कराने और कर्मचारियों के हित में स्थायी नीति बनाने का आग्रह किया है।


इस मांग का समर्थन करने वालों में फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक, यूके पाठक, लक्ष्मण सिंह राजपूत, एनके यादव, दिनेश दुबे, उमाशंकर मेहता, सुरेश बाबू खरे, नरेंद्र मिश्रा, बीएस राठौर, रामेश्वर गांगे, आरके कौशिक, जीएस खंडेलवाल, बीपी पटेल, जीएल चौरसिया, अनूप वर्मा, केदारनाथ अग्निहोत्री, किशोर चौहान, ओपी पांडे, विमल महापात्र, अफसार अहमद, गोपाल चौहान, मदन वर्मा, टीआर वैरागी, सुरेंद्र तिवारी,आदि ने किया हैं।