RDVV कुलगुरु के खिलाफ खून से लिखी चिट्ठी पहुंची पीएमओ, मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश जबलपुर

जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को पद से हटाने की मांग अब प्रदेश की सीमाओं से निकलकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। विश्वविद्यालय के शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा अपने खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र जारी कर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
पीएमओ का पत्र मुख्य सचिव कार्यालय से आगे की कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया है। इस घटनाक्रम के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है।

24 अगस्त को भेजा था खून से हस्ताक्षरित पत्र

जानकारी के अनुसार, RDVV शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ और अन्य शिकायतकर्ताओं ने 24 अगस्त को प्रधानमंत्री के नाम शिकायत भेजी थी। इसमें कर्मचारियों ने अपने खून से हस्ताक्षर किए थे। शिकायत में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 लागू कर कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा को तत्काल पदमुक्त करने की मांग की गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, पीएमओ के अनुभाग अधिकारी कुमार राजीव रंजन ने शिकायत मिलने के तीन दिन बाद ही मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया था। इसमें शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करने, शिकायतकर्ता को जवाब देने और कार्रवाई की प्रति पीएमओ पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे।

नियुक्ति से लेकर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली तक पर सवाल

शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2023 में कुलगुरु की नियुक्ति के बाद से विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इनमें परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम घोषित करने में देरी, शैक्षणिक सत्र प्रभावित होने, विश्वविद्यालय की नैक ग्रेडिंग पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जैसे मुद्दे शामिल हैं।

शिकायत में महिला अधिकारी के साथ कथित अभद्र व्यवहार से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर एसआईटी गठन का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुलगुरु की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं, छात्रों पर एफआईआर और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निर्णय प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

अब उच्च शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर निगाहें

पीएमओ के पत्र के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उच्च शिक्षा विभाग शिकायतों पर क्या कदम उठाता है। क्या आरोपों की बिंदुवार जांच होगी? क्या विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 लागू करने की मांग पर कोई निर्णय लिया जाएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब शासन की आगामी कार्रवाई पर निर्भर हैं।