जबलपुर। रानीताल टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन पर पेड़ों की कथित कटाई और जमीन के इस्तेमाल को लेकर मामला गरमा गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की शिकायत के बाद कलेक्टर ने तत्काल जांच के लिए टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंच का आरोप है कि फैक्ट्री की करीब 20 हजार पेड़ों वाली हरित भूमि में पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे शहर के करीब 8 लाख नागरिकों को मिलने वाले प्राकृतिक ऑक्सीजन स्रोत पर असर पड़ सकता है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पी.जी. नागपांडे के मुताबिक रानीताल टेलीकॉम फैक्ट्री की भूमि में बड़ी संख्या में पेड़ मौजूद हैं। आरोप है कि एक ओर वहां निर्मित शेड हटाने की कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर चोरी-छिपे पेड़ों की कटाई भी की जा रही है। मंच ने पेड़ों की कटाई से संबंधित फोटो कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे थे।
शेड हटाकर स्क्रैप बेचने पर भी सवाल……….
शिकायत में टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन से जुड़े एक अन्य मामले को भी उठाया गया है। मंच के अनुसार फैक्ट्री की 25.29 एकड़ भूमि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिग्रहित की गई है। बीएसएनएल द्वारा दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद शेड हटाकर स्क्रैप बेचने से शासन को करीब डेढ़ करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप लगाया गया है।मंच की शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
विधायक धनघोरिया से भी होगी चर्चा………..
टेलीकॉम फैक्ट्री तथा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जबलपुर में बनाए रखने के मुद्दे पर 8 सितंबर को शाम 6 बजे कृष्णा कॉलोनी कार्यालय में विधायक लखन घनघोरिया के साथ चर्चा प्रस्तावित है। इस दौरान फैक्ट्री की जमीन, पेड़ों की सुरक्षा और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।कलेक्टर से चर्चा के दौरान एडवोकेट वेदप्रकाश अधौलिया, पी.एस. राजपूत, मनीष शर्मा, यशवंत कोटिया, अशोक यादव, श्याम सोलंकी और एडवोकेट नरेश साहू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।