जबलपुर। प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए घोषित मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना का लाभ जल्द शुरू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने शासन से योजना के क्रियान्वयन के आदेश तत्काल जारी करने की मांग की है।राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अब तक योजना लागू करने के आदेश जारी नहीं हुए हैं। प्रदेश के करीब पांच लाख अधिकारी और कर्मचारी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारी और उनके परिजन बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी अस्पतालों में उपचार कराने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। योजना लागू होने पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमा के माध्यम से निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की जबलपुर जिला शाखा के अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया कि पिछले माह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कर्मचारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना को जल्द लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद भी अब तक आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों में निराशा है।संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अनिल भार्गव सहित अनिल एडविन, के.वी. मेवाड़, राजकुमार चंदेल, सुभाष शर्मा और विजय रैकवार ने भी शासन को मांगपत्र सौंपकर मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा योजना का लाभ शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया है।जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय सहित देवेंद्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, अर्जुन सोमवंशी, सुशील गुप्ता, राजाराम डेहरिया, संध्या पाठक, इंद्रप्रताप यादव, रजनीश पांडेय, परसराम तिवारी, विनय नामदेव, सतीश उपाध्याय, अजय दुबे, प्रियांशु शुक्ला, एस.पी. बाथरे और बीरेंद्र चंदेल ने भी मुख्यमंत्री से योजना के क्रियान्वयन के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है।
