​सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी व सुझावों का भारतीय किसान संघ ने किया स्वागत, पराली प्रदूषण के नाम पर किसान को प्रताड़ित करना बंद करें सरकारें

जबलपुर। ​दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ) द्वारा पराली और किसानों को लेकर दी गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों और सुझावों का देश के सबसे बड़े किसान संगठन, भारतीय किसान संघ ने सहर्ष स्वागत किया है।
​सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि देश का शीर्ष न्यायालय प्रदूषण को लेकर अत्यंत गंभीर और चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल किसानों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराने पर उठाई गई कड़ी आपत्ति से यह स्पष्ट हो गया है कि किसान प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकारों को कागजी कार्यवाही छोड़कर जमीनी स्तर पर प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान कर समाधान तलाशने चाहिए, न कि हर बार किसान को बलि का बकरा बनाना चाहिए।
श्री मिश्र ने कोर्ट के सुझावों का जिक्र करते हुए कहा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 का उदाहरण देते हुए बताया है कि लॉकडाउन के दौरान भी पराली जल रही थी, फिर भी दिल्ली का आसमान बिल्कुल साफ था, जो यह दर्शाता है कि प्रदूषण के पीछे अन्य बड़े कारक जिम्मेदार हैं।

पराली भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए……….

भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेन्द्र सिंह पटेल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव का समर्थन करते हैं जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार सरकार फसलों की खरीद करती है, उसी तर्ज पर पराली की भी सरकारी खरीद या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसानों को आर्थिक लाभ मिले और वे पराली जलाने के बजाय उसे बेच सकें।

गाड़ियां हैं प्रदूषण की मुख्य कारक……

राघवेन्द्र सिंह पटेल ने कहा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि उद्योग व गाड़ियां ही प्रदूषण की मुख्य जनक हैं। इसके लिए किसानों को निशाना बनाना अनुचित है। राज्य सरकारों व प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर अमल करते हुए उत्सर्जन तथा वाहनों के धुएं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

पराली निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन एवं लागत मूल्य दे सरकार…….

​भारतीय किसान संघ ने पुरजोर मांग उठाई है कि सरकारें पराली के नाम पर किसानों पर लगाए गए सभी जुर्माने और दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल प्रभाव से निरस्त करे। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार पराली निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन एवं लागत मूल्य स्वयं वहन करे या किसानों को उपलब्ध कराए।