जबलपुर । भारतीय किसान संघ से सम्बद्ध भारतीय एग्रो इकोनोमिक रिसर्च सेंटर ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई आगामी आम बजट (2027-28) के लिए आयोजित बजट पूर्व महत्वपूर्ण बैठक में कृषि एवं ग्रामीण विकास को केंद्र में रखते हुए सात प्रमुख सुझाव रखे। प्रधानमंत्री एमएसपी सलाहकार समिति के सदस्य व भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी ने जबलपुर पहुंचकर बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित बैठक में किसानों को सीधे वित्तीय लाभ देने और ग्रामीण पलायन रोकने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की मांग की है।
खाद अनुदान सीधे किसानों के खाते
रासायनिक खाद यूरिया व डीएपी पर कंपनियों को दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर, यह राशि प्रति एकड़ के हिसाब से सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के तहत भेजी जाए। इससे जैविक खेती करने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा और रासायनिक खाद का आयात घटेगा।
सभी किसानों को मिले आयुष्मान योजना का लाभ
महंगी चिकित्सा को देखते हुए बीपीएल श्रेणी से ऊपर के सभी किसानों को भी आयुष्मान भारत योजना के दायरे में शामिल किया जाए।
प्राकृतिक आपदा कोष का गठन
प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष फंड बनाया जाए, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 1 रुपये प्रति लीटर का रिकरिंग शुल्क लिया जाए।
ग्रामीण निवेश पर कर छूट
गांवों से पलायन रोकने और रोजगर सृजन के लिए इक्विटी बाजार में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को पुनः कर मुक्त किया जाए, या कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने वालों को इस टैक्स से छूट दी जाए।
लाभकारी मूल्य के लिए प्रति एकड़ निश्चित राशि
आवश्यक वस्तु होने के कारण कृषि उत्पादों के दाम कम रहते हैं। इसकी भरपाई और कृषि को लाभदायक बनाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ प्रति वर्ष एक निश्चित राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाए, जिससे सरकार को एमएसपी की बाध्यता से भी मुक्ति मिलेगी।
कृषि अनुसंधान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट
ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचे, कृषि शिक्षा और प्रसंस्करण में अनुसंधान के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाए। साथ ही फसल बीमा का कार्य निजी कंपनियों के बजाय सरकार स्वयं अपने हाथ में ले।