गरीबों के राशन में कंकड़-मिट्टी की मिलावट, गोदाम से दुकान तक व्यवस्था की खुली पोल, 5 किलो की जगह मिल रहा साढ़े 4 किलो गेहूं


जबलपुर। गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की सरकारी योजना में लापरवाही और अव्यवस्था का खामियाजा हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है। शहर की कई उचित मूल्य दुकानों पर वितरित किए जा रहे गेहूं में कंकड़, मिट्टी और कचरा मिलने तथा चावल में फंगस होने की शिकायतें सामने आई हैं। इतना ही नहीं, निर्धारित मात्रा से कम राशन देने के आरोप भी लग रहे हैं। गढ़ा रोड के भूलन-कछपुरा, अधारताल कटरा, नया मोहल्ला और रानीताल पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र की राशन दुकानों से जुड़े उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकारी योजना के तहत मिलने वाला अनाज ही उनकी परेशानी का कारण बन गया है।
नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और नमक दिया जाना है, लेकिन कई उपभोक्ताओं को 4 से साढ़े 4 किलो तक ही गेहूं मिल रहा है। घर पहुंचने के बाद जब महिलाएं गेहूं साफ करती हैं, तो उसमें से कंकड़, मिट्टी और अन्य कचरा निकलता है। सफाई के बाद उपयोग लायक अनाज की मात्रा और घट जाती है। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों की नियमित जांच नहीं होने से घटतौली की शिकायतें भी बढ़ रही हैं।

दस बोरियों में तीन-चार में खराब अनाज का दावा……

राशन दुकान संचालकों का कहना है कि गोदामों से आने वाली बोरियों की गुणवत्ता एक जैसी नहीं होती। कई बार 10 बोरियों में से 3 से 4 बोरियों में खराब और कचरा मिला अनाज निकलता है। भूलन-कछपुरा क्षेत्र के एक दुकान संचालक के अनुसार बोरियां खोलने के बाद ही अनाज की वास्तविक स्थिति सामने आती है। यहां दो दिन पहले राशन पहुंचने के बावजूद वितरण शुरू नहीं किया गया था।

कहीं दुकान बंद तो कहीं समय का पता नहीं…..

नया मोहल्ला स्थित राशन दुकान शाम 5 बजे ही बंद मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार दुकान खुलने और बंद होने का कोई निश्चित समय नहीं है, जिससे हितग्राहियों को परेशानी उठानी पड़ती है। अधारताल कटरा और रानीताल पत्रकार कॉलोनी की दुकानों पर इस महीने अपेक्षाकृत साफ अनाज मिलने की बात कही गई, लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले महीने यहां भी कचरा मिला गेहूं वितरित किया गया था।

कमीशन की लड़ाई में पिस रहे हितग्राही…..

उचित मूल्य दुकान संचालक लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कमीशन में दुकानों का संचालन और अन्य खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ, इस विवाद और प्रशासनिक उदासीनता के बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब परिवारों को हो रही है, जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें सरकारी राशन पर निर्भर हैं।
गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति, परिवहन और उचित मूल्य दुकानों तक वितरण की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि खाद्यान्न की गुणवत्ता की नियमित जांच हो, इलेक्ट्रॉनिक कांटों का सत्यापन कराया जाए और दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाए। साथ ही घटतौली और खराब अनाज वितरण की शिकायतों पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों के हक का राशन उन्हीं तक सही मात्रा और गुणवत्ता में पहुंच सके।