जबलपुर। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जबलपुर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव के दौरान निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजकों और डीजे संचालकों पर सख्ती दिखाते हुए 43 से अधिक साउंड बॉक्स जब्त किए गए थे। एफआईआर तक दर्ज की गई थीं, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष रविंद्र तिवारी की स्वागत रैली में कथित तौर पर बड़ी संख्या में डीजे और लाउडस्पीकर बजने के बावजूद कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नियमों का पालन कराने में राजनीतिक आयोजनों के लिए अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं?
**रैली में 15 से 20 बड़े साउंड बॉक्स लगाने का दावा**
जानकारी के अनुसार, भाजयुमो के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष रविंद्र तिवारी के स्वागत में निकाली गई रैली कांचघर से शुरू होकर घमापुर, शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मालवीय चौक पहुंची और फिर रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय तक गई। रैली में चल रहे रोड डीजे वाहनों पर करीब 15 से 20 बड़े साउंड बॉक्स लगे होने की बात सामने आई। वहीं पीछे चल रहे बैंड में भी लगभग 20 लाउडस्पीकर लगाए गए थे। इसके अलावा स्वागत मंचों पर भी बड़ी संख्या में साउंड बॉक्स लगाए जाने की जानकारी सामने आई।
**त्योहारों में 43 से ज्यादा साउंड बॉक्स पर हुई थी कार्रवाई**
गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 में गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव के दौरान जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। रांझी, सिविल लाइंस, गोरखपुर, बेलबाग और कोतवाली सहित कई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 43 से अधिक साउंड बॉक्स और कई डीजे वाहन जब्त किए गए थे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। दूसरे जिलों से आने वाले डीजे वाहनों को शहर की सीमा पर ही रोक दिया गया था।
**अस्पताल के बाहर भी बजता रहा तेज आवाज में डीजे**
रैली के दौरान शीतल छाया अस्पताल के बाहर भी स्वागत मंच बनाया गया था। यहां तेज आवाज में डीजे बजने को लेकर भी सवाल उठे हैं। अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तेज ध्वनि से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी होने की आशंका जताई गई। ध्वनि प्रदूषण के नियमों के तहत अस्पतालों के आसपास विशेष सावधानी अपेक्षित है।
**कंट्रोल रूम में शिकायत, कार्रवाई की जानकारी नहीं**
रिपोर्ट के मुताबिक, तेज आवाज में डीजे बजने को लेकर कुछ नागरिकों ने पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत भी दर्ज कराई थी। लोगों को उम्मीद थी कि पुलिस मौके पर पहुंचकर नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी, लेकिन रैली और उसके बाद का कार्यक्रम जारी रहा। देर रात कार्रवाई के संबंध में जानकारी लेने पर कंट्रोल रूम से किसी डीजे या साउंड बॉक्स के खिलाफ कार्रवाई दर्ज होने की सूचना नहीं मिली।
**अब सबसे बड़ा सवाल—नियम सबके लिए बराबर या कार्रवाई में भेदभाव?**
इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन होने पर डीजे जब्त किए जा सकते हैं और एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो राजनीतिक रैलियों में भी उन्हीं नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया? क्या प्रशासन राजनीतिक आयोजनों में भी उतनी ही सख्ती दिखाएगा, जितनी आम नागरिकों और धार्मिक समितियों के मामलों में दिखाई गई थी? फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से इस मामले में कार्रवाई नहीं होने के कारणों पर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।
