जबलपुर। किसानों की समस्याओं और कृषि नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर 13 नवंबर को दिल्ली में नीति आयोग एवं भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ देश के कृषक प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश से भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.के. अग्रवाल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रूपेंद्र पटेल को आमंत्रित किया गया है। दोनों प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम दिल्ली रवाना हुए।बैठक में किसानों की समस्याओं और कृषि नीति के संबंध में तैयार मसौदे पर चर्चा होगी। यह मसौदा पिछले माह राजस्थान के जोधपुर में आयोजित अखिल भारतीय कृषक परिषद की बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था।मसौदे में प्रमुख रूप से फसलों के समर्थन मूल्य, फसल लागत की गणना, बैंक ऋण माफी, सब्सिडी, गांव-खेत-किसान के बजट में वृद्धि, स्मार्ट विलेज की अवधारणा, आयात-निर्यात नीति में सुधार, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में भारतीय किसानों के हितों का पक्ष रखने तथा विदेशी उत्पादों के संबंध में अनुकूल टैरिफ समझौते जैसे मुद्दे शामिल हैं।इसके अलावा किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए आयोग के गठन, फसल बीमा योजना में सुधार, पराली प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के पालन, देशभर में विद्युत नियमों में समानता, बीज कानून में संशोधन तथा सौर ऊर्जा के विस्तार जैसे विषय भी बैठक में उठाए जाएंगे।के.के. अग्रवाल और रूपेंद्र पटेल बैठक में इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से रखते हुए किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि नीति में आवश्यक सुधारों की मांग करेंगे।
