जबलपुर/ मध्य प्रदेश सामान्य जाति अधिकारी कर्मचारी संघ (सजाक्स) के योगेन्द्र दुबे ने बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हितैषी निर्णय का पालन कुछ विभाग एवं कार्यालय प्रमुख समय पर नहीं कर रहे हैं। बैठक में शामिल समस्त साथियों को अयोध्या से लाई गई प्रभु राम जी की फोटो भेंट की गई।
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार प्रति तीन माह में यह बैठक आहूत करनी है, करोना काल से बंद हुई बैठकें आज भी अनेक कार्यालय में आयोजित नहीं की जा रही है। श्री दुबे ने बताया है कि इस बैठक में लिए गए निर्णय का पालन अगली बैठक के पहले करना होगा, पालन प्रतिवेदन आगामी बैठक में रखने के निर्देश है, बैठकें आयोजित ना करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार करने निर्णय लिया गया, विभागीय अधिकारी शासन के आदेश के अनुसार कर्मचारियों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं, आदेश का पालन ना होने के कारण अनेकों प्रकरण माननीय न्यायालय में जा रहे हैं। इससे शासन को भारी आर्थिक हानि हो रही है। अधिकारियों की गलती के कारण शासन की छवि भी खराब होती है। विभागीय स्तर की समस्याओं का निराकरण भी समय पर नहीं हो पा रहा है।
मध्य प्रदेश सामान्य जाति अधिकारी कर्मचारी संघ (सजाक्स) के प्रदेश अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि विभागीय अफसर परामर्श दात्री समिति की बैठकें निर्धारित तीन माह में बुलाने से कतराते है। जारी विज्ञप्ति में बताया है कि सेवा पुस्तकों में काट पीट ऑवर राइटिंग, पास बुक में प्रविष्टि, समय मान वेतन स्वीकृत ना होना, वेतन वृद्धि समय पर ना लगना,अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का अधर में लटके होना, शिक्षकों को अतिशेष के नाम पर परेशान करना, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश ना देना, विभागीय आवासों की मरम्मत ना करवाना, वन कर्मचारी को दिए गए शस्त्र चलाने की अनुमति ना देना, पटवारियों को वरिष्ठ कार्य के अनुसार पद और वेतन मान देने, स्वास्थ कर्मी की वेतन विसंगति सुधारने, कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण परामर्शदात्री समिति की बैठक में ही लिए जा सकते मध्य प्रदेश सामान्य जाति अधिकारी कर्मचारी संघ (सजाक्स) के योगेन्द्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, विवेक रंजन शुक्ला, शहज़ाद सिंह द्विवेदी, विनय नामदेव, इंद्र प्रताप यादव, जी पी द्विवेदी, अर्जुन सोमवंशी, सतीश उपाध्याय, मुकेश सिंह, योगेश देशमुख, सुशील गुप्ता, अजय दुबे, योगेन्द्र मिश्रा, अरुण पटेल, शैलेश गौतम, अनुज तिवारी, ने प्रदेश शासन के समस्त विभाग प्रमुखों से संयुक्त , विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें निर्धारित तीन माह के अंदर आहूत करने की मांग की है।
