जबलपुर। मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल (राज्य अधिवक्ता परिषद) के नए अध्यक्ष के रूप में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा निर्वाचित हुए हैं। रविवार को हुए चुनाव में उन्होंने ग्वालियर के अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा को तीन मतों के अंतर से पराजित कर अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। वर्मा को 14 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी शर्मा को 11 मतों से संतोष करना पड़ा। इस जीत के साथ ही प्रदेश की अधिवक्ता राजनीति में जबलपुर को एक बार फिर महत्वपूर्ण नेतृत्व मिला है।अध्यक्ष पद के अलावा उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के चुनाव में भी सदस्यों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। तीनों पदों के लिए हुए मतदान में आखिरी मतों तक दिलचस्प स्थिति बनी रही। उपाध्यक्ष पद पर इंदौर की अधिवक्ता प्रतिभा वालिया ने बाजी मारी। उन्होंने जबलपुर के मनीष तिवारी को तीन मतों से हराया। वालिया को 14 और तिवारी को 11 मत प्राप्त हुए।वहीं कोषाध्यक्ष पद का चुनाव सबसे करीबी मुकाबलों में रहा। ग्वालियर के गौरव मिश्रा ने सिंगरौली की अन्नू पटेल को महज एक मत से पराजित किया। मिश्रा को 13 मत मिले, जबकि पटेल को 12 मत प्राप्त हुए।
पहली बार मतदान से चुने गए पदाधिकारी
इस चुनाव की एक खास बात यह भी रही कि मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार पदाधिकारियों का चयन हाथ उठाकर सहमति जताने के बजाय बाकायदा मतदान के जरिए किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद चुनाव प्रक्रिया में यह बदलाव किया गया। परिषद के 25 सदस्यीय निकाय के सदस्यों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के चयन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
**प्रदेश के अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है परिषद**
मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत गठित वैधानिक संस्था है। यह प्रदेश के अधिवक्ताओं के पंजीयन, उनके पेशेवर हितों, अनुशासनात्मक मामलों और विधिक समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में भूमिका निभाती है। ऐसे में परिषद के शीर्ष पदों पर हुए इस चुनाव को प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
**जबलपुर के अधिवक्ता जगत में उत्साह**
शैलेन्द्र वर्मा की जीत की खबर सामने आते ही जबलपुर के अधिवक्ता जगत में उत्साह का माहौल है। तीनों पदों के चुनाव परिणामों ने यह भी दिखाया कि परिषद के सदस्यों के बीच मुकाबला कितना करीबी रहा। अब नए पदाधिकारियों के सामने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने और प्रदेश में वकालत के पेशे से जुड़ी समस्याओं के समाधान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।