जबलपुर। मध्यप्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन और जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन को चुनौती देने वाली याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बीच याचिकाकर्ताओं ने अब राज्यपाल के सचिव को पत्र भेजकर इस मामले में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई रोकने की मांग की है। 14 नवंबर 2026 को जारी पत्र में याचिकाकर्ता डॉ. पी.जी. नाजपांडे एवं रजत भार्गव ने राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत कोठारी को पूरे मामले से अवगत कराते हुए कहा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन का मामला न्यायालय में लंबित है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि जब तक न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं सुना देता, तब तक पूर्व की मेडिकल यूनिवर्सिटी का विभाजन कर बनाई गई उज्जैन एवं जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के संबंध में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित हो।
उज्जैन मेडिकल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन भी बना मुद्दा………
पत्र के अनुसार, विभाजन के बाद जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित नोटिफिकेशन 21 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। वहीं उज्जैन में बनने वाली नई मेडिकल यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में लंबित विवाद से जोड़ते हुए अंतिम निर्णय आने तक आगे की कार्रवाई रोकने की मांग की है।
कुलगुरु की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी उठाया सवाल……
मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुलगुरु की नियुक्ति से जुड़ा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कुलगुरु पद पर नियुक्ति के संबंध में 10 सितंबर 2026 को नोटिस जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे और शासन ने इस दिशा में आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब मेडिकल यूनिवर्सिटी के विभाजन की वैधानिकता ही हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में जबलपुर और उज्जैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के संबंध में आगे की कार्रवाई करना उचित नहीं होगा।
अंतिम फैसले तक कार्रवाई रोकने की मांग…….
राज्यपाल के प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुलगुरु नियुक्ति सहित विभाजन से संबंधित अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर रोक लगाई जाए।
अब इस मामले में शासन और राजभवन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी के भविष्य, प्रशासनिक ढांचे और कुलगुरु की नियुक्ति से जुड़ा यह विवाद आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण हो सकता है।