जबलपुर। राजनीतिक आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और विरोध के चलते व्यापारिक गतिविधियों में लगातार आ रही बाधाओं को लेकर देशभर का व्यापारी समुदाय अब एकजुट होकर आवाज उठाने की तैयारी में है। व्यापार और व्यापारियों की आजीविका को आंदोलनों के प्रभाव से सुरक्षित रखने सहित व्यापारिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर ठोस रणनीति बनाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 13 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ व्यापारी नेता शामिल होकर व्यापारिक हितों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली में हुए विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसका असर केवल दुकानदारों और कारोबारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, कर्मचारियों और व्यापार पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका पर भी पड़ा है।
उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों में व्यवधान से बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही, माल की आपूर्ति, परिवहन व्यवस्था और कारोबारियों के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ता है। त्योहारों और विवाह के मौसम में इस तरह की बाधाएं व्यापारियों के लिए और अधिक नुकसानदायक साबित होती हैं। इसी विषय को लेकर राष्ट्रीय बैठक में व्यापक चर्चा कर भविष्य के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।
### शहरों के बाहर बनाए जाएं प्रदर्शन स्थल
बैठक का एक प्रमुख मुद्दा देशभर के शहरों में विरोध और धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल विकसित करने की मांग रहेगा। कैट का सुझाव है कि शहरों के बाहरी क्षेत्रों अथवा ऐसे उपयुक्त स्थानों को चिन्हित किया जाए, जहां लोग लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करा सकें, लेकिन प्रमुख बाजारों, व्यापारिक केंद्रों और परिवहन मार्गों पर इसका असर न पड़े।
इस मांग को लेकर सरकारों और न्यायपालिका तक व्यापारी समुदाय अपनी बात पहुंचाएगा। कैट का मानना है कि लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार सुरक्षित रखते हुए व्यापार और आम लोगों की आजीविका को भी संरक्षण मिलना चाहिए।
### जीएसटी की जटिलताएं कम करने पर जोर
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि बैठक में व्यापारिक क्षेत्र को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए जीएसटी सुधारों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसमें जीएसटी रिटर्न और अनुपालन की जटिलताओं को कम करने, तकनीकी समस्याओं का समाधान करने, छोटे व्यापारियों को राहत देने तथा अनावश्यक नोटिस और मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सुझाव तैयार किए जाएंगे।
### साइबर ठगी से व्यापारियों की सुरक्षा का मुद्दा उठेगा
डिजिटल भुगतान, यूपीआई, बैंकिंग और ऑनलाइन कारोबार के बढ़ते दायरे के साथ साइबर अपराध भी व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। बैठक में साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों के त्वरित निराकरण, बैंक खातों को अनावश्यक रूप से फ्रीज किए जाने की समस्या और पीड़ित व्यापारियों को प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने के उपायों पर विचार किया जाएगा।
### एक व्यापारी-एक लाइसेंस की व्यवस्था की मांग
कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बैठक में एक व्यापारी-एक लाइसेंस की व्यवस्था लागू करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। व्यापारियों को एक ही कारोबार संचालित करने के लिए अलग-अलग विभागों और प्राधिकरणों से अनेक लाइसेंस लेने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया को सरल बनाकर एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा।
इसके साथ ही पुराने और अप्रासंगिक कानूनों, नियमों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने अथवा आवश्यक संशोधन करने की मांग भी उठेगी। व्यापार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय, ऑनलाइन अनुमतियों, एकल खिड़की व्यवस्था तथा अनावश्यक निरीक्षणों को कम करने के संबंध में भी सुझाव तैयार किए जाएंगे।
### छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसरों पर मंथन
बैठक में डिजिटल कारोबार, ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट, स्वदेशी उत्पादों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), निर्यात और नए बाजारों के विस्तार जैसे विषय भी एजेंडे में शामिल हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यापारियों को नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापारिक समुदाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। करोड़ों व्यापारी और छोटे कारोबारी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ देश की आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए व्यापारियों के हितों की सुरक्षा को आर्थिक स्थिरता, रोजगार संरक्षण और राष्ट्रीय विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए।
### जबलपुर से जितेंद्र पचौरी और राजीव बड़ेरिया होंगे शामिल
13 नवंबर को दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय बैठक में मध्य प्रदेश से भी कैट के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जबलपुर से प्रदेश महामंत्री जितेंद्र पचौरी, जिला अध्यक्ष राजीव बड़ेरिया सहित अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल होकर प्रदेश और शहर के व्यापारियों से जुड़े मुद्दे रखेंगे।
