जबलपुर। खेती के परंपरागत तौर-तरीकों में बदलाव समय की मांग है। किसानों को अब अन्नदाता के साथ-साथ कुशल व्यापारी भी बनना होगा। खेती को केवल आजीविका का साधन न मानकर व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में अपनाने से ही किसानों की आर्थिक स्थिति में वास्तविक सुधार और समृद्धि संभव है। यह विचार नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक लहरी ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित फूड सिस्टम डायलॉग 2026 समिट में व्यक्त किए।उन्होंने किसानों को कृषि में विविधीकरण अपनाने तथा दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी। समिट में नीति आयोग एवं केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों और देशभर से आए किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया।इस अवसर पर भारत कृषक समाज की ओर से किसानों की समस्याओं और कृषि नीति में आवश्यक सुधारों को लेकर तैयार विस्तृत सुझाव पत्र डॉ. अशोक लहरी को सौंपा गया। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), उत्पादन लागत का वास्तविक आकलन, बैंक ऋण माफी, कृषि सब्सिडी, गांवों और किसानों के लिए बजट में वृद्धि, स्मार्ट विलेज, आयात-निर्यात नीति में सुधार, डब्ल्यूटीओ में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा, फसल बीमा में सुधार, पराली प्रबंधन, बिजली नियमों में एकरूपता, बीज कानून में संशोधन, सौर ऊर्जा विस्तार और कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे।भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए नीति-निर्माताओं और किसान संगठनों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता बताई। उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर व्यावहारिक और दूरगामी कृषि नीतियां बनाने पर जोर दियाबैठक में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, कृषि सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ उपस्थित रहे।इस राष्ट्रीय बैठक में जबलपुर से भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर के.के. अग्रवाल एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रूपेंद्र पटेल ने सहभागिता कर मध्यप्रदेश सहित देश के किसानों से जुड़े मुद्दे उठाए। बैठक में खेती को अधिक लाभकारी और व्यवसायोन्मुख बनाने के लिए दिए गए सुझावों को कृषि क्षेत्र में नीतिगत बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया।