जबलपुर। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग को लेकर देशभर में मांग ध्यान दिवस मनाया। इसी क्रम में जीसीएफ जबलपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने मांगे लिखे बैज धारण किए और दोपहर अवकाश के दौरान मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन को रक्षा सचिव के माध्यम से वित्त सचिव तक भेजने का आग्रह किया गया है।
कर्मचारी संगठनों ने कहा कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2025 को आयोग गठन की घोषणा के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों में चिंता का माहौल है।
कर्मचारियों ने कहा कि निजी क्षेत्र में हर 4 वर्ष और कई राज्यों में हर 5 वर्ष में वेतन पुनरीक्षण होता है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह अंतराल 10 वर्ष का है। ऐसे में देरी से कर्मचारियों और उनके परिवारों पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है।
साथ ही यह भी कहा गया कि महँगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर उसे मूल वेतन में जोड़ने की व्यवस्था भी अब लागू नहीं की जा रही है।
कर्मचारियों की मुख्य मांगों में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन, सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए, देरी होने पर अंतरिम राहत प्रदान की जाए शामिल हैं.
कार्यक्रम में मुकेश बट्टी, अजय सिंह, दुर्गेश विश्वकर्मा, बसंत सतनामी, पंकज रंजन, जितेंद्र वर्मा, मनीष गौड़, देवराज मेहरा, ध्रुव नारायण सिंह, आरिफ मंसूरी, धनिराम साहू, प्रणवराज, शरद बोरकर, मनीष चौरसिया, अजय रजक सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे।
