नए श्रम कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी

जबलपुर । नए श्रम कानूनों के विरोध में ट्रेड यूनियन सहित अन्य श्रमिक संगठनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत गुरुवार 12 फरवरी को जंगी प्रदर्शन किया| सुरक्षा संस्थानों और रेलवे, बीमा कंपनी, विद्युत मुख्यालय में धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए|

जीसीएफ में 1 घंटे लेट पहुंचे कर्मचारी……………

आगामी 1 अप्रैल से लागू किए जा रहे नए श्रम कानूनों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आव्हान पर जीसीएफ के मुख्य द्वार पर नारेबाजी प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने 1 घंटे विलंब से उपस्थिति दर्ज करा कर हड़ताल का समर्थन किया| इस अवसर पर विनय गुप्ता रोहित यादव उत्तम विश्वास राजा पांडे अमित चंदेल बीरबल सिंह आशीष विश्वकर्मा राहुल गुप्ता पार्थ ओझा देवेंद्र प्रताप विवेक शुक्ला सहित मजदूर संघ हथौड़ा के पदाधिकारी उपस्थित थे|

विद्युत फेडरेशन का प्रदर्शन…………

मप्र विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने विद्युत मुख्यालय शक्तिभवन में नए श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए धरना प्रदर्शन किया| वक्ताओं ने कहा कि नई श्रम संहिता से श्रमिकों का संरक्षण नहीं शोषण होगा| धरना प्रदर्शन में कार्यपालन अभियंता अमित सक्सेना, फेडरेशन महामंत्री राकेश डी पी पाठक, सीताराम कुरचानिया,आर एस परिहार,दिनेश दुबे, अनूप वर्मा,उमाशंकर दुबे,अवनीश तिवारी, राजेश मिश्रा,रवि चौबे, श्रीकांत दुबे, डी के चतुर्वेदी,अजय चौबे, मनोज पाठक,मोहित पटेल, दिलीप पाठक, संजय सिंह,अक्षय श्रीवास्तव, सहित बड़ी संख्या में अभियंताओं और कर्मचारी ने काले कानून का विरोध किया।

बीमा कार्यालय में नारेबाजी…………

भारतीय जीवन बीमा निगम में गुरुवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिऐशन के आव्हान पर श्रम कानूनों में परिवर्तन को लेकर भारी असंतोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की गई। सभा को संगठन के महासचिव कामरेड हीरालाल कुशवाहा, एन चकवर्ती, विजय मलाजपुरे, विवेकशील हरदहा, वर्षा उमाटे, जयश्री चौकसे ने संबोधित किया।

रेल मजदूर संघ का प्रदर्शन …………

केन्द्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ केन्द्रीय ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में अब वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ ने प्रबंधक कार्यालय के सामने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। द्वारसभा को संबोधित करते हुये मंडल अध्यक्ष , एसएन शुक्ला, सतीश कुमार आर.ए. सिंह, बाबी धौलपुरी, धीरज अग्रवाल आदि वक्ताओं ने केन्द्र सरकार पर मजदूर विरोधी चार काले कानून थोपने का आरोप लगाया।