एफिलिएशन की अनिवार्यता समाप्त होने से कृषि विवि के अस्तित्व को खतरा और भी बढ़ेगा : मंच का आरोप

जबलपुर। प्रदेश सरकार 16 मई 2011 के उस नोटिफिकेशन में संशोधन करने वाली है, जिसमें कृषि शिक्षण करने वाले कॉलेजों को कृषि विवि के साथ एफिलिएशन (संबद्धता) करने के निर्देश हैं| इस संशोधन से एफिलिएशन की अनिवार्यता नहीं होगी|
शासकीय प्रस्ताव की यह जानकारी कृषि सचिव निशांत वरवडे ने डॉ. पीजी नाजपांडे तथा डॉ.आरके चौरसिया को चर्चा में दी है| चर्चा के दौरान कुलपति डॉ. पीके मिश्रा भी उपस्थित थे| उल्लेखनीय है कि कृषि सचिव ने 25 सितंबर को कृषि विवि का दौरा किया|

शासन का नीतिगत मामला…………

जब डॉ. पीजी नाजपांडे तथा डॉ.आरके चौरिसया ने कृषि विवि से एफिलिएशन नहीं होने से विश्वविद्यालय के अस्तित्व का खतरा गहराया जाने की आशंका जताई तब कृषि सचिव निशांत वरवडे ने स्पष्ट किया कि यह नीतिगत मामला है, इसमें वे दखल नहीं दे सकता है|

प्रदेश का एकमात्र एग्री. इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने के कगार पर…………

जबलपुर कृषि विवि में स्थापित प्रदेश का एकमात्र एग्रीकल्चर इंजीनियर कॉलेज अब बंद होने के कगार में हैं| समूचे कॉलेज में मात्र 4-5 शिक्षक बचे हैं| पिछले 10 वर्षों से शिक्षकों के पद भरे नहीं हैं|