जबलपुर / मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के प्रदेश महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मप्र राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री जी डा मोहन यादव से भेंट कर 6 मांगों पर सकारात्मक चर्चा की मुख्य मंत्री जी द्वारा समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता अनिल भार्गव (वायू ) ने बताया है कि अध्यापक संवर्ग पर नियुक्ति दिनांक से ग्रेच्युटी एवं पेंशन प्रदान करने की बात सामने रखी जिससे कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ मिल सके, अधिकारी कर्मचारियों को दो बच्चों का प्रतिबंध समाप्त किए जाने , सीपीसीटी अनुत्तीर्ण कर्मचारियों को सेवा से मुक्त न किये जाने का निवेदन किया गया|
बिना परीक्षा पास किए अनुकंपा से लिपिक के पद की नियुक्ति निरस्त की जा रहीं है, साथ ही कर्मचारियों एवं पेंशनरों के स्वास्थ्य बीमा का शीघ्र आदेश जारी करने पर चर्चा की मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत माह कर्मचारियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में घोषणा की थी।
कर्मचारियों के 70, 80, 90 प्रतिशत वेतन के स्थान पर पूर्ण वेतन देने, एवं परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष करने की मांग रखी आज नवीन नियुक्ति पर पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है,कर्मचारी आयोग का गठन शीघ्र किए जाने की बात रखी जिससे कर्मचारियों की अनेक मांगों का निराकरण समय पर किए जा सकेगा। कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर किए जाने पर विचार मंथन किया गया।
प्रतिनिधि मंडल में अखिल भारतीय मंत्री रामनाथ गणेशे, वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ संगठन मंत्री जितेन्द्र गुर्जर, श्रीमती वंदना राजोरिया, आशीष सिंह, राजन नायर, जितेन्द्र भदौरिया, श्रीमती मेघा दुबे, उमेश शर्मा, सी.एल. व्यास, सुशील पाण्डे, संगीता श्रीवास्तव, दिनेश तोमर, ब्रजराज डंडौतिया, शिशिर रिछारिया, देवराज सिंह, सुमन पटेल, राजेश पटेल, कमलेश नागपुरे, पी.एन. तिवारी, हीरा रानवे, प्रदीप झा, गोपाल जी. अतुल प्रताप सिंह उपस्थित थे।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जबलपुर के अटल उपाध्याय, देवेंद्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, बृजेश मिश्रा, सुशील गुप्ता, अर्जुन सोमवंशी, रवि बांगड़, प्रशांत तिवारी, राजाराम डेहरिया, बीरेंद्र तिवारी, अरुण चतुर्वेदी अंकित चौरसिया, शैलेन्द्र दुबे, निशंक तिवारी, आकाश गुप्ता, एस पी बाथरे, बीरेंद्र चंदेल ने कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निदान की पहल करने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए शासन से जल्द आदेश जारी करने की मांग की है।