जबलपुर। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) ने सचिव (रक्षा उत्पादन) को न्यायालय की अवमानना का नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय के दिनांक 04 अगस्त 2025 और 28 अगस्त 2025 के दो आदेश, आयुध कारखानों के रक्षा असैन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय में दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन करते हैं।
एआईडीईएफ नेता एस. एन. पाठक और सी. श्रीकुमार ने कहा कि सरकार ने हलफनामों के माध्यम से वचन दिया था कि कर्मचारी सात नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे, जब तक कि वे समामेलन का विकल्प नहीं चुनते, और उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
महासंघ ने विवादास्पद आदेशों को वापस लेने की मांग की है और 62 हजार कर्मचारियों के बीच एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है ताकि उनका केंद्र सरकार का दर्जा बरकरार रखा जा सके।
हालांकि सरकार इस अवमानना नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, यह देखना बाकी है। इस आशय की जानकारी मीडिया प्रभारी उत्तम विश्वास ने दी|
