ई-रिक्शों की सड़कों पर अराजकता, मंत्रालय, नीति आयोग व परिवहन आयुक्त को नोटिस भेजा

जबलपुर। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा बैटरी चालित ई-रिक्शों को परमिटों से छूट देने का गलत लाभ उठाये जाने से सड़कों पर अराजकता फैली हुई है । इस छूट के कारण ई-रिक्शों का न तो रूट, न ही स्टापेज स्थान तय हो पा रहा है।
ऐसी स्थिति में तत्काल नियंत्रण करने के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पी.जी. नाजपांडे तथा रजत भार्गव ने केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय, नीति आयोग, तथा परिवहन आयुक्त ग्वालियर को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि कानून के तहत् ई-रिक्शों के सड़क मार्ग तथा स्टापेज स्थान तय नहीं हो पा रहे है । अब वे कही पर चलते हैं तथा कही भी रूक जाते हैं ।

पंजीयन में विलम्ब क्यों ………..

प्रदेश के सभी शहरों में ई-रिक्शों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कुछ तो बगैर पंजीयन के चल रहे है। लिहाजा इस स्थिति से निपटने के लिये डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, परिवहन आयुक्त ग्वालियर ने वर्ष 2019 में ही सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि ई-रिक्शों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। इन निर्देशों को 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी हालातों में सुधार नहीं हो पाया है ।