जबलपुर,। जिले के प्रभारीमंत्री एवं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने यहां कहा कि व्हीबी-जी राम जी महज एक पूर्व योजना का प्रतिस्थापन मात्र नहीं वरन देश में ग्रामीण रोजगार नीति की पुन: परिभाषा है।
यह अधिनिधिम पारदर्शिता, विकास नियोजन, वित्तीय उत्तरदायित्व और किसान संवेदनशीलता को कानून में समाहित करके एक सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों में विश्वास बहाल करता है और ग्रामीण भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करता है।
श्री देवड़ा अपने जबलपुर प्रवास के दौरान यहां भाजपा संभागीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे| पत्रकारों से चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि व्हीबी जी राम जी को लेकर सरकार का मंतव्य स्पष्ट किया|
एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री श्री देवड़ा ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेय जल को लेकर हुई मौतों पर कहा कि नि:संदेह यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है| सरकार प्रदेशवासियों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध है| जल ही जीवन है और इसी मिशन पर सरकार काम कर रही है| श्री देवड़ा ने कहा कि इंदौर सहित प्रदेश भर में जहां भी पुरानी और जर्जर पाईप लाईनों को बदलने की मांग होगी, उसे हर हाल में पूरा किया जायेगा|
जनता के सुझावों पर बनेगा बजट………….
पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री देवड़ा ने कहा कि आगामी आम बजट आम जनता के सुझाव अनुरुप बनेगा| उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए है| प्राप्त सुझावों के अनुरुप ही सरकार अपना अगला बजट पेश करेगी| उन्होंने कहा कि जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है| कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास के काम न हुए हो|
विकसित भारत का संकल्प है श्रीरामजी बिल……….
श्री देवड़ा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी व्हीबी-जी रामजी बिल पर वर्ष 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) ने भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है|
चूंकि बड़ी संख्या में लोग कृषि और उससे जुड़ कार्यों पर निर्भर है, लिहाजा मौसमी बेरोजगारी और आय में उतार चढ़ाव लगातार चुनौती बने रहे है, जिन्हें मनरेगा के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया था|
शुरुआती वर्षों में यह कार्यक्रम तेजी से फैला और कई परिवारों को आर्थिक सुरक्षा इसके माध्यम से प्रदान की गई, परंतु कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार, और विकासोन्मुखी, दृष्टिकोण की कमी के चलते इसका दीर्घकालीक प्रभाव कमजोर रहा है|
केंद्र की एनडीए सरकार ने वृद्धिशील सुधार के बजाय संरचनात्मक बदलाव की जरुरत को समझते हुए ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण गारंटी अधिनियम) व्हीबी-जी राम जी 2025 कानून बनाया जो मनरेगा की जगह लेता है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाने के साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरुप है|
श्री देवड़ा ने कहा कि यह अधिनियम राम राज्य की स्थापना के लिए महात्मा गांधी की भावना के अनुरुप ही है| उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को विकसित भारत और भगवान राम से इतनी नफरत क्यों हैं ? कांग्रेस कितनी भी साजिश रच ले, देश 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा|
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने स्पष्ट किया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसी भी योजना का नाम अपने नेताओं के नाम पर नहीं रखा, जबकि कांग्रेस की जितनी भी सरकारे रही हैं उन्होंने हर योजना में गांधी, नेहरु (एक ही परिवार) के नाम डाले है|
ये रहे मौजूद………….
पत्रकारवार्ता में शहर भाजपा अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, विधायक अशोक रोहाणी, अभिलाष पांडे, सुशील तिवारी इंदु, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमति अश्विनी परांजपे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकुज बिज आदि उपस्थित थे|