जबलपुर। शहर के बीचों बीच स्थित बीएसएनएल (टेलीकाम फैक्ट्री) की भूमि किराये या लीज पर देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को आफर दिया है। बीएसएनएल के आफर के अनुसार यह भूमि म.प्र. शासन किराये पर या लीज पर ले सकती है, जिससे 20 हजार पेड़ बचाकर यहां पर सिटी फॉरेस्ट, इकोलॉजी पार्क बनाया जा सकता है।
इस आशय की मांग का पत्र नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे तथा रजत भार्गव ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को भेजा है।
उपभोक्ता मंच ने कहा है कि वास्तविकता में 40.9 एकड़ की यह भूमि टेलीग्राम वर्कशाप हेतु अधिग्रहित की गई है। यह अवार्ड दिनांक 06 मई 1944 को दिया गया है। अपर कलेक्टर जबलपुर ने 25.29 एकड़ भूमि म.प्र. शासन को वापिस देने का आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया है। इस आदेश के खिलाफ बीएसएनएल ने हाईकोर्ट में याचिका डब्ल्यू.पी.2539/2023 दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2023 को यथास्थिति बनाने का आदेश जारी किया है। लिहाजा बीएसएनएल यह भूमि वर्तमान स्थिति में बेच नहीं सकती है। बीएसएनएल के याचिका के खिलाफ डॉ. पी.जी. नाजपांडे तथा रजत भार्गव ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है।
सिटी फॉरेस्ट बनाने का प्रोजेक्ट प्रस्तावित………..
राजस्व मंत्रालय के लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जबलपुर तथा इंदौर शहरी क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024-25 की कार्ययोजना में नगर वन, सिटी फोरेस्ट विकसित करने का प्रस्तावित किया गया था। लोक परिसम्पत्ति विभाग द्वारा जबलपुर शहरी क्षेत्र में बीएसएनएल द्वारा अधिग्रहित भूमि को पुनः राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त वैष्ठित कर दिया गया है। यह प्रोजेक्ट अभी भी जारी है।
यदि लीज पर टेलीग्राफ फैक्ट्री की भूमि ली जायेगी तो सिटी फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट के अनुसार 20 हजार पेड़ बच जायेंगे।